- आमदार सत्यजीत तांबे यांची सभागृहात मागणी
- मंत्री उदय सामंत यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
अहिल्यानगर महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या सेवासुरक्षेचा व वेतनवाढीचा मुद्दा मंगळवारी राज्य विधीमंडळाच्या सभागृहात गाजला. या कामगारांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत निष्ठेने सेवा दिली असून, त्यांना अचानक कामावरून कमी केल्यास संपूर्ण महापालिकेच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी ठाम भूमिका आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडली.
यासोबतच त्यांनी सरकारकडे या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणीही केली. त्यांच्या या मागणीला नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
आमदार तांबे यांनी यावेळी अहिल्यानगर महापालिकेतील प्रशासकीय खर्चाबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. शासनाच्या नियमानुसार कोणत्याही महापालिकेचा प्रशासकीय खर्च हा ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असावा, असा स्पष्ट नियम आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अहिल्यानगर महापालिकेचा प्रशासकीय खर्च ६१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, हे अत्यंत धक्कादायक असल्याचे ते म्हणाले. ही परिस्थिती केवळ अहिल्यानगरपुरती मर्यादित नाही, तर राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये देखील अशीच अवस्था आहे. “सरकारने वेळेत पावले उचलली असती, तर आज एवढ्या गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागले नसते. एवढा खर्च वाढेपर्यंत प्रशासन आणि शासन काय करत होते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कामगारांनी गेली १० वर्षे निष्ठेने सेवा बजावली आहे. अनेक महत्त्वाचे कामकाज, सफाई, पाणीपुरवठा, दैनंदिन तांत्रिक कामे हे सर्व या कामगारांच्या माध्यमातूनच सुरू आहे. आता अचानक त्यांना कामावरून कमी केल्यास महापालिकेचे संपूर्ण यंत्रणेवर परिणाम होणार असून, सामान्य नागरिकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या कामगारांना कायम सेवेत घेता येत नसेल, तरी त्यांचे वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे तांबे यांनी स्पष्ट केले.
अहिल्यानगर महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे हजारो कामगार गेली अनेक वर्षे महत्त्वाची सेवा बजावत आहेत. “कंत्राटी कामगार हे महापालिकांच्या दैनंदिन कामकाजाचे अपरिहार्य भाग बनले आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे निष्ठेने सेवा दिली आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत सकारात्मक विचार सुरू असून, यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे,” असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
