- शेतकऱ्यांचा विरोध, अलाइनमेंट बदल आणि भूसंपादनावरून पेच
- आ. सत्यजीत तांबेंनी सभागृहात उपस्थितीत केले प्रश्न
पुणे आणि नाशिकसारखी औद्योगिक शहरे एकमेकांशी जोडणारा हजारो कोटींचा औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प सरकारने २०१५ साली जाहीर केला, पण दशकभर उलटत आले तरी कामाला वेग नाही. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील विलंब, शेतकऱ्यांचा विरोध, अलाइनमेंटचा प्रश्न आणि स्थानिक विकासासाठी इंटरचेंजची मागणी असे अनेक मुद्दे उपस्थीत करत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाबाबत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या महामार्गाची घोषणा शासनाने २०१५-१६ साली केली होती. राजगुरूनगर, चाकण, नारायणगाव, आलेफाटा, संगमनेर, सिन्नर, शिर्डी, निफाड मार्गे हा महामार्ग पुढे सुरत-चेन्नई महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक हा देशातील औद्योगिक ‘गोल्डन ट्रँगल’ मानला जातो. त्यामुळे हा महामार्ग केवळ दळणवळणाचे साधन नसून औद्योगिक विकासाचा कणा ठरणार आहे.
मात्र, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सातत्याने विलंब होत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी हा विषय प्रभावीपणे मांडत त्यांनी सरकारला विचारले की, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे आणि महामार्गासाठी एकत्रित भूसंपादनाचा विचार सरकार करत असल्याचे पूर्वी सांगण्यात आले. परंतु दोन्ही प्रकल्पांसाठी सुमारे तीस ते चाळीस टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार पुन्हा नव्याने अलाइनमेंट करणार आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी केला.
तसेच, या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांचा काही ठिकाणी विरोध असून त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यावर समाधान नाही, हे वास्तवही तांबे यांनी स्पष्ट केले. त्यांना अधिकचा मोबदला देण्यात येणार का, यावर सरकारची भूमिका काय आहे, याचे उत्तर त्यांनी मागितले. या महामार्गामध्ये संगमनेरसह अनेक शहरांचा समावेश असून, त्या शहरांना प्रभावीपणे जोडण्यासाठी इंटरचेंजची आवश्यकता आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आ. तांबेंच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची अलाइनमेंट आणि महामार्गाची दिशा एकत्रित करता येईल का, याचा सरकार विचार करत होते. त्यामागे उद्देश असा होता की, शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी व्हावे. शिवाय, देशपातळीवरील काही संवेदनशील बाबी लक्षात घेऊन देखील हे बदल अनिवार्य ठरत आहेत.
मंत्री भुसे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन केले जाईल. सरकारची भूमिका पारदर्शक राहील. संगमनेर शहराला जोडण्यासाठी इंटरचेंजचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा महामार्ग पूर्णत्वास गेला तर पुणे-नाशिकमधील सध्याचे पाच तासांचे अंतर फक्त तीन तासांत पार करता येईल. त्याचबरोबर अनेक औद्योगिक वसाहती, तीर्थक्षेत्रे आणि गावे या मार्गाने एकमेकांशी जोडली जातील, जे राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी निर्णायक ठरेल.
