- तासिका तत्वावरील भरतीमुळे शिक्षण व्यवस्थेत अस्थिरता
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी मानधनावर निष्ठेने सेवा देणाऱ्या हजारो शिक्षकांवर बेरोजगारीचं संकट घोंगावतं आहे. आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता या शाळांमध्ये नव्या शिक्षकांची भरती ‘तासिका तत्त्वावर’ केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे १० ते १५ वर्षांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जात आहे.
या गंभीर विषयावर विधानसभेत आवाज उठवताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सरकारला जाब विचारला. “या शिक्षकांनी प्रतिकूल परिस्थितीत, डोंगरदऱ्यांत जाऊन शिक्षण दिलं आहे. शासनाने तासिका तत्व लागू करून त्यांच्या अनुभवाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलं आहे. हा निर्णय केवळ अन्यायकारकच नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थैर्यालाही धोका आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी शासनाच्या निर्णयावर सडकून टीका केली.
तांबे म्हणाले, “जे शिक्षक वर्षानुवर्षे मुलांचं भविष्य घडवत आहेत, तेच आता बेरोजगार होतील आणि नव्याने येणाऱ्या शिक्षकांशी स्पर्धा करावी लागेल. यामुळे फक्त शिक्षकांचंच नुकसान होणार नाही, तर विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसेल.
तांबे यांनी यावेळी सरकारकडून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आणि ज्येष्ठ मानधन शिक्षकांना सेवा संधी देण्याची मागणी केली. “आदिवासी भागातील शिक्षण केवळ नोकरी नाही, ती एक सामाजिक बांधिलकी आहे. या शिक्षकांनी अनेक अडचणींवर मात करत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं आहे. अशा लोकांना डावलणं हे व्यवस्थेवरचं अपयश आहे,” असं ठाम मत त्यांनी मांडलं.
