अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यासंदर्भातील विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होत या विधेयकाचे स्वागत केले. तसेच या विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत काही सूचना सभागृहात मांडल्या.
आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमीन याच्यावर खऱ्या अर्थाने अधिकार असलेला, देशाचा खरा मूळनिवासी समाज आहे. अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातींमधील प्रश्नांचे स्वरूप काही प्रमाणात वेगवेगळे असल्यामुळे दोन्हींसाठी स्वतंत्र आयोग अत्यंत गरजेचे होते.
आजही अनेक भागात प्रामुख्याने नंदुरबार, धुळे, नाशिक, नगर या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाज अतिशय कष्टप्रद जीवन जगतो आहे. आदिवासी भागातील अनेक आश्रमशाळा व वसतिगृहांची अवस्था दयनीय आहे. हजारो कोटींचा निधी खर्च होत असूनही गुणवत्ता नाही.
म्हणूनच विधेयकाची अंमलबजावणी करत असताना, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केवळ अनुभव या निकषावर न करता त्यांची आदिवासी बांधवांसाठीची काम करण्याची तत्परता पण पाहिली पाहिजे.
त्याचबरोबर आणखी काही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या
📌 निधीचा अपव्यय, ठेकेदारांचा भ्रष्टाचार यासंदर्भातील कारवाईचा अधिकारही आयोगाला मिळाला पाहिजे. कारण निधीचा अपव्यय हा देखील एक प्रकारचा सामाजिक अन्यायच आहे.
📌 या आयोगांनी फक्त तक्रारी ऐकणं आणि सुनावण्या घेणं तेवढ्यापुरतंच मर्यादित न राहता, त्या समाजाच्या उन्नतीसाठी सकारात्मक धोरणं तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करावी.
कारण महाराष्ट्राच्या व भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया 18 पगड जाती, जमाती आणि 12 बलुतेदारांच्या कष्टांवर उभा आहे. मोठमोठ्या उद्योगांपेक्षाही जास्त योगदान ही जनता देत असते. या विधेयकाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमातींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणत त्यांचा सर्वंकष विकास होईल, अशी मला अपेक्षा आहे. कारण- सिर्फ हंगामा खड़ा करना इसका मकसद नहीं होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए !
