राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून थकीत मालमत्ता करामुळे सामान्य नागरिकांवर शास्तीचा मोठा बोजा पडत होता. ही समस्या समोर ठेवत आमदार अमोल खताळ यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला आणि अखेर राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेत शास्ती माफ करण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू केली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आमदार खताळ यांनी यासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला, तसेच नागरीकांच्या व नगरपरिषदांच्या वतीने संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांकडे निवेदने सादर केली होती. या पाठपुराव्याची दखल घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला असून, ‘अभय योजना’ लागू केली आहे.
राज्य शासनाने मालमत्ता करावरील शास्ती माफीसंदर्भात अभय योजना जाहीर केली असून, यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १५० अ (१) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार नगरपरिषदा व नगरपंचायतींनी शास्ती माफीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्हाधिकारी ५०% पर्यंत माफीवर ३० दिवसांत निर्णय घेणार असून तो अंतिम असेल. ५०% पेक्षा अधिक माफीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे कर वसुलीत वाढ होऊन नागरिकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आमदार अमोल खताळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.
“संगमनेर नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्यायकारकपणे शास्ती दंड आकारला जात होता. या वसुलीमुळे नागरिकांवर प्रचंड आर्थिक भार पडत होता. हीच बाब लक्षात घेता आम्ही आदरणीय पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांच्याशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला. तसेच आमदार झाल्यानंतर मी स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना पत्र देऊन हा कर माफ करण्याची विनंती केली होती. आज शासनाने हा निर्णय घेतला याबद्दल मी त्यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो,” असे आमदार अमोल खताळ यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारच्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. नागरिकांनी ही संधी घेत अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी नागरिकांना यावेळी केले.
गेल्या ४० वर्षांपासून संगमनेर नगरपालिकेवर माजी आमदारांच्या कुटुंबाची सत्ता होती. त्यांच्या कार्यकाळात नागरिकांवर अन्यायकारक शास्ती कर लादला जात राहिला, पण त्याच्या बाबत कोणतीही ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत. मात्र, आज आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या १०० दिवसांतच मालमत्ता करावरील शास्ती माफी संदर्भातील ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
