मुंबई – राज्य शासनाने पत्रकारांसाठी सुरू केलेल्या सन्मान व कल्याण योजनांकडे गंभीरतेने लक्ष देण्याऐवजी हलगर्जीपणा केला जात आहे. निधी असूनही निर्णय होत नाहीत, योजना वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. सध्या ११ हजारांहून अधिक पात्र वरिष्ठ पत्रकार आपल्या सन्मानाची वाट पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही,” असा ठाम इशारा व्हॉईस ऑफ मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी आज सरकारला दिला.
आज माहिती महासंचालनालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पत्रकारांच्या हक्क आणि सन्मान विषयक विविध मुद्द्यांवर श्री. संदीप काळे यांनी ठोस स्वरूपात भूमिका मांडली. पत्रकारांच्या सन्मानासाठी स्वतंत्र आर्थिक लेखाशीर्ष तयार करावे, तसेच आरोग्यविषयक योजना ट्रस्टच्या माध्यमातूनच चालवाव्यात, अशी स्पष्ट शिफारस त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केली.
सध्या सरकारकडे पत्रकार सन्मान योजनांसाठी १२० कोटी रुपयांचा निधी जमा असूनही, योजनेच्या प्रभावी आणि नियमित अंमलबजावणीसाठी ५०० कोटी रुपयांची निश्चित तरतूद करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. निधी असूनही जर योजनांचा लाभ पत्रकारांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर हा अन्याय आहे, असे मतही त्यांनी मांडले.
राज्यभरातील अडीच हजारांहून अधिक वरिष्ठ पत्रकारांपर्यंत सन्मान योजना प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा त्यांनी सविस्तरपणे मांडल्या. सन्मानासाठी पात्रतेची अट ३० वर्षांऐवजी २० वर्षांची पत्रकारिता करावी, सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० ऐवजी ५८ वर्षे करावी, निष्कलंक सेवा बजावलेल्या पत्रकारांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, आणि जनसंपर्क विभागाकडे वरिष्ठ पत्रकारांची अद्ययावत नोंद उपलब्ध करून द्यावी, या सर्व मागण्यांवर भर दिला.
सध्या ४०१७ वरिष्ठ पत्रकारांची अधिकृत नोंद असून, त्यांना सन्मान दिल्यास सरकारवर केवळ ६.२८ कोटी रुपये खर्च येतो. दरवर्षी फक्त ४० लाख रुपयांची तरतूद पुरेशी ठरेल — ही रक्कम शासनाच्या दृष्टीने अत्यंत तुच्छ आहे. त्याशिवाय मध्यप्रदेशात ८५०० पत्रकारांना दरवर्षी २० हजार रुपये मानधन दिले जाते, हे उदाहरण देत महाराष्ट्रानेही यात मागे राहू नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
शासनाच्या जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या पत्रकारांना, पुरस्कार जाहीर होताच थेट वरिष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ लागू करण्यात यावा. शासनमान्य पेपर, टीव्ही, आणि १ लाखापेक्षा ज्यांचा रिच आहे त्यांना आधिस्वीकृती देण्यात यावी. आता आधिस्वीकृती असणाऱ्या माध्यमाना दुप्पट कोटा देण्यात यावा.
‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना’ तातडीने अंमलात आणण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेसाठी १०० कोटी रुपये ‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’मध्ये ठेवले गेले असले, तरी ११,००० हून अधिक पात्र पत्रकारांना आजवर केवळ २० हजारांचेही मानधन मिळालेले नाही. ही योजना सध्या बँक व्याजावर अवलंबून असल्याने अंमलबजावणीत सातत्य राहत नाही.
त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर माहिती व जनसंपर्क विभागाअंतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करून दरवर्षी किमान २५ ते ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी ठोस व दूरदृष्टीची मागणी श्री. संदीप काळे यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांसमोर ठेवली.
या बैठकीदरम्यान शासनाच्या वतीने काही सकारात्मक संकेत देण्यात आले असून, लवकरच या प्रस्तावांवर निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्हॉईस ऑफ मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी व्यक्त केली.
