मैत्रेय कंपनीकडून झालेल्या फसवणुकीबाबत आमदार अमोल खताळ यांनी गुंतवणूकदारांना त्यांचा परतावा मिळण्याबाबत राज्यशासनाकडे तारांकित प्रश्नाद्वारे मागणी करत विधीमंडळाचे या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले, त्यावर राज्य शासनाच्यावतीने या संबंधीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून पुढील ८ ते ९ महिन्यात मैत्रेय कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या सर्वच गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल अशी माहिती राज्याचे गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.
मैत्रेय कंपनीचा अडीच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असून ३ हजार कोटी रुपयांची कंपनीची मालमत्ता आहे. त्यात राज्यात दीड ते दोनहजार कोटी रुपयाची तसेच गुजरात व राजस्थानमध्ये १ कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी आहे. मैत्रेय कंपनीकडून अनेकांची फसवणूक केली आहे. काहींची मुदत संपलेली असतानाही परतावा परत दिला नाही. तर काहींना मैत्रेय कंपनीने चेक दिले होते परंतु ते बाऊन्स झाले आहेत. यावर पोलिसांनी काय कारवाई केली तसेच आतापर्यंत अनेक गुंतवणूकदाराची फसवणूक करणाऱ्या मैत्रयसारख्याअजून किती कंपन्या आहे. त्याचे ऑडिट करून त्यांच्या संशयास्पद हालचाली जाणून घेण्यासाठी शासनामार्फत कुठली यंत्रणा स्थापित करण्यात आली आहे का आणि जनतेकडून घेतलेले पैसे सुरक्षित राहण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना केली आहे का? असा सवाल उपस्थित करत आमदार अमोल खताळ यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधले.आ.अमोल खताळ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मैत्रेय गृपच्या माध्यमातून २५००० कोटी रुपयांचा घोटाळा होता, या घोटाळ्याची एमपीडीए अंतर्गत कारवाई चालू असताना प्रॉपर्टी जप्त करणं, त्याची अधिसूचना काढणं, त्या प्रॉपर्टीची किंमत काढून त्या प्रॉपर्टीचा लिलाव करून गुंतवणुदारांना पैसे मिळवून देणे, याची प्रोसेस सुरु होती. आपण एक-दीड महिन्यापूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, यासंदर्भात बैठक घेतली होती.या बैठकीमध्ये आतापर्यंत ४०९ प्रॉपर्टीज जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ३६० प्रॉपर्टीजची किंमत ठरविण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ३६० पैकी एमपीडीए अंतर्गत कारवाई चालू असताना प्रॉपर्टीजच्या माध्यमातून २ हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून ८ ते ९ महिन्यात संपूर्ण किंमत ठरवून, लिलाव ठरवून गुंतवणूकदारांना पैसे द्यायला सुरुवात करायची आहे, असे आदेश देण्यात आले असल्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
